गायरान जमिनी नावे न केल्यास धाराशिवमध्ये तीव्र आंदोलनाचा इशारा–आर.पी.आय.(सचिन खरात गट) जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत

तेरणा काठ वृत्तसेवा —धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील गायरान (सामायिक) जमिनी पात्र लाभार्थ्यांच्या नावावर तात्काळ नोंद करावी,अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,असा स्पष्ट व अंतिम इशारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सचिन खरात गट),धाराशिव जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी दिला आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्यामार्फत महसूल मंत्री, ग्रामविकास मंत्री,मुख्य सचिव,अपर मुख्य सचिव (महसूल) व महसूल आयुक्त यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
या निवेदनात धाराशिव,भूम, परंडा,वाशी,कळंब,उमरगा, तुळजापूर व लोहारा या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गायरान जमिनी अस्तित्वात असून,गेल्या अनेक दशकांपासून भूमिहीन,अल्पभूधारक,अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय समाजातील नागरिक या जमिनींवर वास्तव्यास असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 20, 22 व 50 तसेच शासन निर्णय दिनांक 16 ऑक्टोबर 2012, 4 मार्च 2014 व 21 सप्टेंबर 2018 हे आजही लागू असताना प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक गायरान जमिनी नावे केल्या जात नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. हे प्रकार केवळ कायद्याचा नव्हे, तर संविधानातील अनुच्छेद 14, 21 व 46 चा थेट भंग असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तलाठी,मंडळ अधिकारी व तहसील कार्यालयातील काही अधिकारी प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवून सामान्य नागरिकांना मानसिक त्रास देत असल्याचा आरोप करत, संबंधित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अंतर्गत कठोर कारवाई व निलंबनाची मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्य मागण्या :
धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व गायरान जमिनींची अद्ययावत यादी व नकाशे तात्काळ तयार करावेत.
पात्र लाभार्थ्यांच्या नावावर गायरान जमिनी नावे करून 7/12 उताऱ्यावर नोंद घ्यावी.
सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा ठरावीक कालमर्यादेत निपटारा करावा.
गायरान जमिनी नावे होईपर्यंत कोणत्याही लाभार्थ्यावर बेदखली अथवा दंडात्मक कारवाई करू नये.
या मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाने तात्काळ लक्ष न दिल्यास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सचिन खरात गट)च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील,असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.